ad

Showing posts with label India. Show all posts
Showing posts with label India. Show all posts

Friday, July 17, 2015

भारत-अमेरिका ऐसी आर्थिक ताकतें, जो परस्‍पर विकास में कर रहीं मदद

10:14:00 PM Posted by Unknown , , , ,

वाशिंगटन : भारतीय कंपनियों द्वारा अमेरिका में हजारों नौकरियां पैदा करने और अरबों डॉलर की राशि निवेश करने की रिपोर्टों के बीच अमेरिका में भारत के राजदूत अरुण के सिंह ने कहा है कि दोनों देश ऐसी ‘आर्थिक शक्तियां’ हैं जो एक परिवर्तनशील वैश्विक बाजार में एक दूसरे के विकास में मदद कर रही हैं।
सिंह ने ‘द हिल’ पत्रिका में लिखा, हमारा एक दूसरे के आर्थिक भविष्य में योगदान है और वह भविष्य बहुत उज्ज्वल है। उन्होंने कहा कि दोनों देश ‘आर्थिक ताकतें हैं’ जो एक परिवर्तनशील वैश्विक बाजार में ‘विकसित होने में एक दूसरे की मदद कर रही हैं।’ भारतीय उद्योग परिसंघ और ग्रांट थॉर्नटन ने इस सप्ताह एक नई रिपोर्ट में बताया कि भारत की 100 कंपनियों ने अपने अमेरिकी व्यापारों में कुल 15.3 अरब डॉलर का निवेश करके 91,000 नई नौकरियां पैदा कीं हैं जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान है। ये नौकरियां देशभर में अलग अलग जगह पैदा हुई हैं।
सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के मजबूत संबंधों के समग्र संदर्भ में जिस उल्लेखनीय बात की ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता, वह यह है कि भारतीय कंपनियां अमेरिका में अपने व्यवसायों में कई डॉलर निवेश कर रही हैं और यहां हजारों नौकरियां पैदा कर रही हैं। राजदूत ने कहा कि यह बड़ा निवेश विश्वास और स्पष्टता का सबूत है जो भारत और अमेरिका के लोगों और सरकारों के बीच है। सिंह ने लिखा कि भारत निवेश में आने वाली बाधाओं को कम कर रहा है और कारोबार विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। उदाहरण के तौर पर भारत सरकार ने पिछले एक साल में बीमा, चिकित्सकीय उपकरणों, रेलवे और रक्षा जैसे क्षेत्रों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ा दी है।

 सौजन्य: Zee News

Friday, June 12, 2015

वीके सिंह करेंगे चीन में योग कॉलेज का उद्घाटन

8:42:00 PM Posted by Unknown , , , ,
बीजिंगचीन के कनमिंग में युन्नान मिंजू यूनिवर्सिटी में भारत द्वारा स्थापित योग कॉलेज का शुक्रवार को विदेश राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह उद्घाटन करेंगे. भारतीय अधिकारियों ने कहा कि कॉलेज के उद्घाटन के वीके सिंह विश्वविद्यालय में रवींद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे
अलावा

चीन में पिछले कुछ वर्षों में अत्यंत लोकप्रिय हो गए योग को उस समय आधिकारिक मंजूरी मिली, जब पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा के दौरान चीनी प्रधानमंत्री ली क्विंग ने मोदी के साथ योग-ताई ची समारोह में भाग लिया था. चीन ने 21 जून को पूरे देश में संयुक्त राष्ट्र योग दिवस को मनाने के लिए समारोहों के आयोजन की भी अनुमति दी है. इसके अतिरिक्त चेंगदू के पास एक अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें अनेक भारतीय शिक्षक भाग लेंगे.

Monday, June 8, 2015

बहरीन ने लगाईं भारत से आयात की 'मैगी' पर रोक

8:11:00 PM Posted by Unknown , , , , , , ,
दुबई: बहरीन ने भारत से  आयात  की गयी 'मैगी' पर रोक लगा दी है. यह अस्थाई रोक उन रपटों के बाद लगी है, जिनके मुताबिक इस लोकप्रिय उत्पाद में सीसे की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई गई है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने 'मैगी' नूडल्स के उन सैकड़ों पैकेट को जब्त करने के आदेश दिए हैं, जो स्थानीय व्यापारियों द्वारा दुकानों को भेजे जा रहे थे. 'गल्फ डेली न्यूज' ने एक अधिकारी के हवाले से कहा है, 'स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के बंदरगाहों पर सतर्कता बढ़ाने को कहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत में बनी नूडल्स बहरीन में नहीं सके.'

अधिकारी के मुताबिक, इसके अलावा स्वास्थ्य निरीक्षक दुकानों से भारत में बनी 'मैगी' नूडल्स के पैकेट हटवाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं. देश भर में इस तरह की कार्रवाई में लगभग 360 पैकेट जब्त किए गए हैं.

Friday, May 29, 2015

भारत में सबसे ज्यादा लोग भुखमरी के शिकार: रिपोर्ट

8:54:00 PM Posted by Unknown , , , , ,

रोमसंयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में सबसे अधिक 19.4 करोड़ लोग भारत में भुखमरी के शिकार हैं संयुक्त राष्ट्र के खाद्य व कृषि संगठन (AFO) ने अपनी रिपोर्ट द स्टेट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इन द वर्ल्ड 2015’ में यह बात कही है. इसके अनुसार दुनियाभर में यह संख्या 2014-15 में घटकर 79.5 करोड़ रह गई, जो कि 1990-92 में एक अरब थी.

हालांकि भारत में भी 1990 तथा 2015 के दौरान भूखे रहने वाले लोगों की संख्या में गिरावट आई. 1990-92 में भारत में यह संख्या 21.01 करोड़ थी, जो 2014-15 में घटकर 19.46 करोड़ रह गई.
रिपोर्ट में कहा गया है, ‘भारत ने अपनी जनसंख्या में भोजन से वंचित रहने वाले लोगों की संख्या घटाने में अहम प्रयास किए हैं, लेकिन एफएओ के अनुसार अब भी वहां 19.4 करोड़ लोग भूखे सोते हैं. 

भारत के अनेक सामाजिक कार्य्रकम भूख व गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे, ऐसी उम्मीद है.
हालांकि, इस अवधि‍ में चीन में भूखे सोने वाले लोगों की तादाद में अपेक्षाकृत तेजी से गिरावट आई. चीन में यह संख्या 1990-92 में 28.9 करोड़ थी, जो 2014-15 में घटकर 13.38 करोड़ रह गई.
रिपोर्ट के अनुसार, AFO की निगरानी दायरे में आने वाले 129 देशों में से 72 देशों ने गरीबी उन्मूलन के बारे में सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को हासिल कर लिया है.

Thursday, May 28, 2015

विश्वबैंक प्रमुख जिम यांग किम ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना कहा, दुनिया को आप जैसे और नेताओं की जरुरत


नयी दिल्ली : विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम यांग किम ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी सरकार के कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर बधाई देते हुए कहा कि दुनिया को 'आपके जैसे और
नेताओं की जरुरत है.' किम ने प्रधानमंत्री को एक साल में गरीबी समाप्त करने के लिए उठाये गये दूरदृष्टि वाले कदमों के लिए बधाई दी.

विश्व बैंक प्रमुख ने ट्विट किया, 'भारत में गरीबी समाप्त करने के लिए एक साल के दूरदृष्टि वाले कदमों के लिए बधाई. दुनिया को आप जैसे और नेताओं की जरुरत है.'


मोदी ने उनके इस संदेश पर धन्यवाद दिया. प्रधानमंत्री ने ट्विट किया, 'जिम किम को धन्यवाद. हम सभी को दुनिया को रहने के लिए बेहतर स्थान बनाने को मिलकर काम करना होगा. विशेष रूप से गरीबी समाप्त करने के लिए.' सौजन्यः प्रभात खबर



Sunday, May 24, 2015

दाऊद, लखवी व सईद की संपत्ति जब्त करने की पाक से मांग करेगा भारत

9:15:00 PM Posted by Unknown , , , ,

नयी दिल्ली: भारत अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम समेत कुख्यात आतंकियों हाफिज सईद व जकीउर रहमान लखवी की संपित्त को पाकिस्तान से जब्त करने को कहने की तैयारी कर रहा है. इन तीनों का नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अल-कायदा और तालिबान की प्रतिबंधित सूची में शामिल है. भारत इसी के आधार पर पाकिस्तान से इनकी संपित्तयों को जब्त करने के लिए दबाव बनाने की तैयारी में है.

एजेंसी पर जारी खबरों के मुताबिक सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि यूएन का सदस्य देश होने के नाते पाकिस्तान की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह इन तीनों की संपत्ति को जब्त करे. इस मामले पर भारत सरकार पाकिस्तान को औपचारिक पत्र भी भेजने की तैयारी कर रहा है. उल्लेखनीय है कि यूएन सिक्यॉरिटी काउंसिल का गठन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1264 (1999) के आधार पर की गई थी. यह कमेटी सदस्य देशों के तीन प्रतिबंधकारी उपायों के क्रि यान्वयन किए जाने पर नजर रखती है. इसके तहत संपत्ति जब्त करना, यात्र पर प्रतिबंध और हथियार पर प्रतिबंध लगाया जाता है. यह प्रतिबंध अलकायदा से जुड़ें उन लोगों और संगठनों के खिलाफ लगाए जाते हैं, जिन्हें कमेटी प्रतिबंध सूची में शामिल करती है.

भारत यह कहता रहा है कि वर्ष 1993 में मुंबई में हुए सिलिसलेवार बम धमाकों का प्रमुख आरोपी दाउद पाकिस्तान में है. हालांकि इस्लामाबाद इस बात को नकारता रहा है. उधर, हाफिज सईद पाकिस्तान में पूरी आजादी से घूमता है जबकि लखवी को पिछले माह राविलपंडी जेल से रिहा कर दिया गया. वह पाकिस्तान में ही रह रहा है. गौर हो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध सूची में दाऊद को वर्ष 2003 में, सईद को वर्ष 2008 में और लखवी को वर्ष 2008 में डाला गया था. सौजन्यः प्रभात खबर



भाजपा के नेतृत्व में मुस्लिम असुरक्षित नहीं : नजमा हेपतुल्ला

नयी दिल्ली: अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने इस बात को खारिज किया है कि भाजपा के नेतृत्व वाले शासन के दौरान मुस्लिम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह समुदाय तो आजादी के बाद से ही अलग-थलग महसूस कर रहा है और इसकी वजह लगातार आई कांग्रेस सरकारों की नीतियां हैं.

   
नजमा ने कहा, ‘‘मुस्लिम अलग-थलग हैं क्योंकि वे आर्थिक और शैक्षणिक रुप से पिछडे हुए हैं. अब लोग कह रहे हैं कि (मुस्लिमों के खिलाफ) दिए जा रहे बयान उन्हें अलग-थलग महसूस करवा रहे हैं.’’ नजमा ने कहा, ‘‘ऐसा नहीं है कि मुस्लिम आज अलग-थलग महसूस कर रहे हैं. वे तो आजादी के बाद से अलग-थलग महसूस करते आए हैं क्योंकि उन्हें इतनी पिछडी स्थिति में भेज दिया गया.’’ नजमा दरअसल इस सवाल का जवाब दे रही थीं कि क्या दक्षिण पंथी तत्वों की आपत्तिजनक टिप्पणियां और घृणित भाषण मोदी सरकार के शासनकाल में मुस्लिम समुदाय को अलग-थलग कर रहे हैं? उन्होंने जवाब में कहा, ‘‘वे पहले ही अलग-थलग थे.

वे पिछडी स्थिति में भेज दिए गए थे क्योंकि वे शैक्षणिक और आर्थिक रुप से अलग-थलग थे और सामाजिक तौर पर अलग-थलग हो जाना इससे जुडा हुआ है. यहां से पूरी स्थिति की शुरुआत हुई. किसी के कुछ बयान देने भर से आप अलग-थलग महसूस नहीं करते.’’  कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री ने कहा अपने उत्तरोतर शासनों में पार्टी ने मुस्लिमों को सिर्फ ‘‘मौखिक समर्थन’’ ही दिया है जबकि मौजूदा सरकार ने नीतिगत पहलों और कार्यक्रमों के जरिए चीजों को गति देना शुरु किया है.
   
हालांकि मंत्री ने भाजपा के कुछ नेताओं और मंत्रियों द्वारा की गई आपत्तिजनक बयानबाजी या घर वापसीकार्यक्रम से जुडे विवाद और कुछ राज्यों में गौमांस पर लगाए गए प्रतिबंध पर प्रतिक्रिया देने से इंकार कर दिया.
   
नजमा ने अमेरिका के धार्मिक पैनल की उस रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया, जिसकी रिपोर्ट में कहा गया था कि वर्ष 2014 के आम चुनावों के बाद से भारत में सांप्रदायिक माहौल बिगडा है. नजमा ने कहा कि विदेश में बैठे लोग अक्सर वास्तविकता से काफी दूर होते हैं.
   
उन्होंने कहा, ‘‘लोग कहीं और बैठकर रिपोर्टें तैयार करते हैं. वह यह नहीं समझते कि भारतीय समाज का तानाबाना कितना संवेदनशील है. गांवों में हिंदू और मुस्लिम सदियों से एकसाथ रहते आए हैं और रह रहे हैं.’’उन्होंने कहा, ‘‘जो लोग देश में असहमति और मतभेद पैदा करना चाहते हैं, उनमें समझ नहीं है..वे अमेरिका में बैठते हैं और ऐसी रिपोर्टें बनाते हैं.’’

कांग्रेस पर हमला बोलते हुए नजमा ने कहा कि जिस पार्टी ने आज तक वर्ष 1984 के सिख-विरोधी दंगों की जिम्मेदारी नहीं ली है, वह अल्पसंख्यकों के हितों की बात कर रही है.  वर्ष 2004 में कांग्रेस छोड चुकी नजमा ने कहा, ‘‘उनके शासनकाल के दौरान सिखों का कत्लेआम हुआ. वह एक जनसंहार था.

क्या उन्होंने कोई जिम्मेदारी ली? आज भी लोग अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं और वे अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं.’’     मुस्लिमों के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता बताने के लिए उन्होंने युद्ध प्रभावित यमन में फंसे भारतीयों को हाल ही में निकाले जाने के अभियान का संदर्भ दिया. वहां से निकाले गए लोगों में अधिकतर लोग मुस्लिम थे.
  
 नजमा ने कहा, ‘‘आज ज्यादा मुस्लिम सरकारी सेवा में नहीं हैं. यह भाजपा ने नहीं किया. आरएसएस ने नहीं किया. सरकार में तो कांग्रेस थी. वे इसके लिए जिम्मेदार हैं.’’ मंत्री ने कहा कि उनके मंत्रलय को किए जाने वाले बजट आवंटन में इस साल कटौती नहीं की गई. बल्कि राज्यों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त हस्तांतरण किया गया.
  
 उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की अधिकृत शेयर पूंजी को 1500 करोड रुपए से बढाकर 3000 करोड रुपए करने का प्रस्ताव भी इस साल फरवरी में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित कर दिया गया. पिछली संप्रग सरकार ऐसा करने में विफल रही थी. सौजन्यः प्रभात खबर